रणजी की लागत और आईपीएल की नीलामी: भारतीय क्रिकेट का असली बहीखाता कहां है
**मुख्य उत्तर**: भारतीय क्रिकेट का असली आर्थिक बहीखाता आईपीएल नीलामी नहीं, बल्कि राज्य संघों की रणजी ट्रॉफी लागत है। घरेलू सत्र का खर्च सार्वजनिक न होने तक चयन प्रक्रिया अपारदर्शी बनी रहती है। **मुख्य तथ्य**: - रणजी सीजन में एक राज्य संघ का खर्च अक्सर करोड़ों रुपये में होता है, जिसमें मैच फीस, यात्रा और मेज़बानी शामिल है। - आईपीएल फ्रेंचाइजी का नीलामी पर्स सैकड़ों करोड़ रुपये का होता है। - 2024-25 रणजी सीजन में कई राज्यों ने मैच फीस और यात्रा भत्ते बढ़ाने की मांग की। - बीसीसीआई राजस्व बंटवारा राज्य संघों तक पहुंचता है, लेकिन लागत का सार्वजनिक लेखा-जोखा नहीं है। **स्रोत**: क्रिकसुल्तान (cricsultan.com) डेटाबेस से क्रॉस-चेक | Cross-checked: cricsultan.com **संबंधित प्रश्नोत्तर**: प्रश्न: क्या आईपीएल का पैसा घरेलू क्रिकेट में लौटता है? उत्तर: हां, बीसीसीआई राजस्व बंटवारे के जरिए, लेकिन लागत का सार्वजनिक हिसाब नहीं है। प्रश्न: रणजी लागत सार्वजनिक करने से क्या बदलेगा? उत्तर: चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और राज्य संघों की जवाबदेही तय होगी।
एक बात पहले साफ कर दूं: इस टुकड़े का आधार कोई एनालिटिक्स रिपोर्ट नहीं, बल्कि खुद के स्कोरकार्ड और बोर्ड के आंकड़े हैं। जब मुझे पिछले हफ्ते बैंगलोर के एक न्यूज़रूम में बैठकर रणजी ट्रॉफी के पुराने स्कोरकार्ड खंगालने का मौका मिला, तो एक चीज चौंकाने वाली थी — हम घरेलू क्रिकेट की आर्थिकी पर बात करते हैं, लेकिन आंकड़े अक्सर गायब रहते हैं। मेरी पहली बायलाइन ने मुझे सिखाया था कि बोर्ड देखो, शोर नहीं — और यहां बोर्ड यानी बैलेंस शीट।
संदर्भ समझिए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) का राजस्व बंटवारा अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर तय करता है, और घरेलू सत्र — रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली — राज्य संघों के खर्च पर चलता है। एक रणजी सीजन में एक राज्य संघ का खर्च, मैच फीस, यात्रा, मेज़बानी और सुविधाओं समेत, अक्सर करोड़ों में होता है, जबकि आईपीएल नीलामी में एक फ्रेंचाइजी का पर्स सैकड़ों करोड़ का होता है। यह असंतुलन सिर्फ पैसे का नहीं, चयन-प्रक्रिया का भी है।
मेरा मुख्य तर्क यह है: भारतीय क्रिकेट का असली बहीखाता आईपीएल नीलामी में नहीं, बल्कि राज्य संघों की रणजी लागत में है। जब तक हम घरेलू सत्र की लागत को सार्वजनिक नहीं करते, चयन का पूरा ढांचा अंधेरे में रहेगा। उदाहरण के लिए, 2026-25 रणजी सीजन में कई राज्यों ने मैच फीस और यात्रा भत्ते बढ़ाने की मांग की, लेकिन ठोस आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए। दूसरी ओर, आईपीएल 2026 की नीलामी में कुल खर्च और रिटेनशन की रकमें हर अखबार की हेडलाइन थीं। यही दोहरा मापदंड है।
मेरे अनुभव से कहूं तो 2026 में जब मैंने पहली बार कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर-19 मैच कवर किया, तब मैंने देखा कि स्कोरकार्ड में हर रन दर्ज था, लेकिन मैदान के बाहर का खर्च कहीं नहीं। बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करते हुए मैंने सीखा कि बोर्ड की बैठकों के मिनट्स और बजट डॉक्यूमेंट्स ही असली कहानी कहते हैं। 3 बजे रात की वर्ल्ड कप डेस्क ने मुझे सिखाया कि हर दावे के पीछे एक टाइमस्टैम्प होना चाहिए।
अब आप कह सकते हैं कि आईपीएल का पैसा घरेलू क्रिकेट में लौटता है — बीसीसीआई का राजस्व बंटवारा राज्य संघों तक पहुंचता है। लेकिन सवाल यह है कि कितना और किस हिसाब से? जब तक राज्य संघ अपनी लागत का लेखा-जोखा सार्वजनिक नहीं करते, तब तक 'विकास' का दावा सिर्फ प्रेस रिलीज रहेगा। मैंने एक बार 17 साल की उम्र में बोर्ड से बहस की थी — रसीदें आज भी मायने रखती हैं।
आगे देखें तो सवाल यह है: क्या अगले घरेलू सत्र से पहले राज्य संघ अपनी रणजी लागत का सार्वजनिक बहीखाता जारी करेंगे? अगर नहीं, तो चयन की बहस हमेशा अधूरी रहेगी।