मेघालय क्रिकेट का फैसला अदालत में, लेकिन रणजी की पिच पर किसकी पसंद चलेगी?

मेघालय क्रिकेट संघ (MCA) के अंदरूनी टकराव ने रणजी ट्रॉफी के चौथे राउंड से ठीक पहले एक ऐसा मोड़ लिया, जिसकी मिसाल घरेलू क्रिकेट के इतिहास में कम मिलती है। 30 अक्टूबर के हाई कोर्ट के आदेश ने टीम चयन का अधिकार सीधे संघ के अध्यक्ष गुट को सौंप दिया। मेघालय हाई कोर्ट ने अध्यक्ष के कदमों को बरकरार रखा, और इसके बाद जो टीम मैदान पर उतरी, वह पूरी तरह नई थी। जो टीम पहले खेल रही थी, वह तीन राउंड में 12 अंक ले चुकी थी, एक जीत और दो ड्रॉ के साथ। यानी सीजन की शुरुआत अच्छी थी। फिर अदालत का आदेश आया और सारी चयन प्रक्रिया बदल गई। BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने साफ कहा कि बोर्ड के पास हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यही एक लाइन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबूत है। सवाल यह नहीं है कि कौन जीता या हारा, सवाल यह है कि टीम किसने चुनी और किस आधार पर चुनी। जब चयन का अधिकार अदालत तय करे, तो मैदान पर खेलने वाले खिलाड़ी दो गुटों के बीच की लड़ाई का हिस्सा बन जाते हैं, अपने प्रदर्शन का नहीं। रणजी ट्रॉफी का प्लेट ग्रुप पहले से ही कमजोर गहराई वाली टीमों का समूह है। वहां पूरी टीम बदलने का मतलब सिर्फ रोटेशन नहीं, बल्कि कई खिलाड़ियों के लिए पहली श्रेणी क्रिकेट का अनुभव अचानक मिलना या छिन जाना है। जो खिलाड़ी चयन से बाहर हुए, उनका सीजन रुक गया। जो नए खिलाड़ी आए, उन्हें बिना तैयारी के सीधे मैदान पर उतारा गया। ऐसे में अगर मेघालय का प्रदर्शन लुढ़कता है, तो इसे क्रिकेट की हार नहीं, प्रशासन की हार कहना ज्यादा सही होगा। और अगर नई टीम जीत भी जाती है, तो भी यह चयन प्रक्रिया की जीत नहीं, सिर्फ एक मैच का नतीजा होगा, जिसे दोनों गुट अपने-अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। BCCI की चुप्पी यानी सिर्फ आदेश मान लेना, यह बताता है कि बोर्ड इस विवाद को सुलझाना नहीं, बस कानूनी रूप से निपटाना चाहता है। यही आगे के लिए सबसे बड़ा संकेत है। घरेलू क्रिकेट की असली कमजोरी राज्य संघों के स्तर पर है, और वहां चयन का अधिकार सबसे बड़ा दांव है। मेघालय का यह मामला अगर दोहराया गया, तो दूसरे राज्यों के लिए भी अदालत जाने का रास्ता खुल सकता है। 12 अंक वाली टीम अचानक बदल जाए, यह सिर्फ मेघालय का नहीं, पूरे घरेलू ढांचे का सवाल है।